पटना (अशोक “अश्क”) बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “औद्योगिक पैकेज 2025” की घोषणा की है। इस नई नीति के तहत राज्य सरकार बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुफ्त जमीन, ब्याज सब्सिडी, और GST में भारी छूट देने जा रही है।
मंगलवार को पटना में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 26 एजेंडों को स्वीकृति दी गई। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है।
इस पैकेज के तहत:
100 करोड़ से अधिक निवेश करने और 1000 से ज्यादा डायरेक्ट रोजगार देने वाली इकाइयों को 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन दी जाएगी।
1000 करोड़ से अधिक के निवेश पर 25 एकड़ तक भूमि मुफ्त में आवंटित होगी।
40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है।
नई औद्योगिक इकाइयों को उनके प्रोजेक्ट कॉस्ट का 300 प्रतिशत तक स्टेट GST 14 सालों तक माफ किया जाएगा।
निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार ने 32 नए औद्योगिक पार्क बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए अब तक 8000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और आगे 14600 एकड़ जमीन और अधिग्रहित की जाएगी। इससे राज्य में बड़े स्तर पर उद्योग स्थापित किए जा सकेंगे।
