बिहार में मसूर की सरकारी खरीद को मंजूरी, 32 हजार मीट्रिक टन मसूर एमएसपी पर खरीद का लक्ष्यकिसानों को सीधे खाते में मिलेगा भुगतान,60 दिनों तक चलेगी खरीद प्रक्रिया

पटना, डेस्क।बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब राज्य में मसूर की फसल की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकारी खरीद होगी। बिहार सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने रबी विपणन मौसम 2026 में बिहार से 32 हजार मीट्रिक टन मसूर की खरीद को मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत मंजूरी दे दी है।अब तक बिहार में मुख्य रूप से धान और गेहूं की ही एमएसपी पर खरीद होती थी, लेकिन अब दलहन फसल मसूर की खरीद शुरू होने से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। यह जानकारी मंगलवार को कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने दी।कृषि मंत्री ने कहा कि यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने और दलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। योजना के तहत किसानों से एमएसपी पर मसूर की खरीद की जाएगी और भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा।उन्होंने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार खरीद केंद्रों की स्थापना,किसानों का पंजीकरण, भंडारण और समय पर भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।कृषि मंत्री ने बताया कि मसूर की खरीद राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि से शुरू होगी और 60 दिनों तक चलेगी। किसानों को खरीद के बाद 3 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया आधार आधारित तथा पारदर्शी होगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से बिहार के मसूर उत्पादक किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और दलहन उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही किसानों से अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कर योजना का लाभ उठाने की अपील की गई है।