पटना, 13 जनवरी (पटना डेस्क) बिहार में सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान (Ease of Living)’ को जमीन पर उतारने के लिए ऊर्जा विभाग ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निष्पादन को लेकर अब सभी संबंधित अधिकारियों को हर सप्ताह दो दिन अनिवार्य रूप से कार्यालय में बैठकर जनसुनवाई करनी होगी।
ऊर्जा विभाग के सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को आपूर्ति अंचल कार्यालयों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर यह निर्देश जारी किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उपभोक्ताओं की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ तत्काल समाधान सुनिश्चित करना होगा।निर्देश के अनुसार, सभी अंचल कार्यालयों में प्रत्येक सोमवार को दोपहर 12:30 बजे से 2:00 बजे तक और शुक्रवार को दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक उपभोक्ता शिकायतों की सुनवाई होगी। यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी होगी। ऊर्जा सचिव ने अधिकारियों को अपने कार्यालय में मौजूद रहकर उपभोक्ताओं से सीधे मुलाकात करने का आदेश दिया है।
HT और LTIS श्रेणी के उपभोक्ताओं, उद्योगों और निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए भी नई व्यवस्था की गई है। अब गुरुवार की जगह हर शुक्रवार को विद्युत भवन, पटना में ओपन हाउस मीटिंग आयोजित होगी। इसका समय दोपहर 3:00 से 4:30 बजे तक रहेगा। बैठक में ऊर्जा सचिव, दोनों डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक और वरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे।ऊर्जा विभाग का कहना है कि इस पहल से उपभोक्ताओं को सम्मानजनक, पारदर्शी और तेज सेवा मिलेगी और निवेश के माहौल को भी मजबूती मिलेगी।
