पटना, 20 दिसम्बर (पटना डेस्क) राशन कार्डधारकों के लिए सरकार ने सख्त चेतावनी जारी की है। 17 से 30 दिसंबर 2025 तक राशन कार्ड का ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराना होगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विशेष कैंप लगाकर आधार सीडिंग की जा रही है। निर्धारित तिथि तक प्रक्रिया पूरी नहीं करने वालों का नाम राशन सूची से हट सकता है।
सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठा रही है।रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर गए लाभुकों को ई-केवाईसी के लिए वापस लौटने की जरूरत नहीं है। वे जहां भी हैं, अपने नजदीकी उचित मूल्य या जनवितरण प्रणाली दुकान पर प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। भारत सरकार ने संदिग्ध राशन कार्डों के सत्यापन के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को भौतिक सत्यापन कर त्वरित निराकरण के आदेश दिए गए हैं।इसी क्रम में 17 से 30 दिसंबर 2025 तक जिलों में विशेष कैम्प लगाए गए हैं। ई-केवाईसी एक तकनीकी पहचान प्रक्रिया है, जिसमें बायोमेट्रिक डेटा के माध्यम से आधार से मिलान किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए लाभुक अपने अनुमंडल पदाधिकारी या जिला आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। ई-केवाईसी संबंधी शिकायत या सुझाव के लिए टॉल फ्री नंबर 1800-3456-194 जारी किया गया है। समय पर ई-केवाईसी कराकर राशन लाभ सुरक्षित रखें और अफवाहों से बचें। कैंपों में भीड़ से पहले पहुंचें। लाभ सुनिश्चित।
