नई दिल्ली, 21 सितंबर (अशोक “अश्क”) ब्रिटेन की लेबर पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर एक ऐतिहासिक विदेश नीति कदम उठाने की तैयारी में हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, ब्रिटेन जल्द ही फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आधिकारिक मान्यता देने जा रहा है। यह फैसला ऐसे समय पर लिया जा रहा है जब गाजा पट्टी में मानवीय संकट चरम पर है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मुद्दे पर ठोस प्रतिक्रिया की अपेक्षा की जा रही है।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने हालिया बयान में स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अब और देरी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लेबर पार्टी के लंबे समय से चले आ रहे दो-राष्ट्र सिद्धांत के समर्थन में लिया जा रहा है, जो इज़राइल-फिलिस्तीन विवाद का शांतिपूर्ण समाधान माना जाता है।
ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने का अर्थ होगा:
फिलिस्तीनी प्रशासन को आधिकारिक राजनयिक दर्जा देना
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीन के हितों की वकालत करना
इज़राइल के साथ संतुलित और दबावमूलक संवाद को बढ़ावा देना
यह फैसला केवल प्रतीकात्मक नहीं होगा, बल्कि इसके गहरे कूटनीतिक और भू-राजनीतिक प्रभाव होंगे। पश्चिमी देशों के भीतर इससे एक नया कूटनीतिक ध्रुवीकरण उभर सकता है।
गाजा में जारी संघर्ष के कारण अब तक हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं और लाखों विस्थापित हो चुके हैं। चिकित्सा सेवाएँ ठप पड़ी हैं, पीने के पानी और बिजली की आपूर्ति भी बाधित है। ऐसे हालात में ब्रिटेन का यह कदम मानवीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री स्टार्मर ने संसद में कहा, “अब समय आ गया है कि हम फिलिस्तीनी जनता की आवाज़ को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मान्यता दें और क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में गंभीर कदम उठाएँ।”
ब्रिटेन के इस संभावित निर्णय पर इज़राइल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इज़राइली विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह फैसला “आतंकवाद को वैधता देने” जैसा होगा और इससे शांति प्रक्रिया को नुकसान पहुँचेगा।
गौरतलब है कि इससे पहले आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन जैसे यूरोपीय देश पहले ही फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुके हैं। अब ब्रिटेन के इस कदम से पश्चिमी देशों के भीतर फिलिस्तीन को लेकर नीति में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है।
यह फैसला ना सिर्फ एक देश की विदेश नीति का बदलाव है, बल्कि यह वैश्विक कूटनीति में नए संतुलन की ओर इशारा करता है। फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद ब्रिटेन की भूमिका पश्चिम एशिया में और भी अहम हो सकती है।
