पटना, 20 दिसम्बर (पटना डेस्क) केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। आम जनता को नीति निर्माण में भागीदार बनाने के उद्देश्य से सरकार ने बजट के लिए देशवासियों से सीधे सुझाव आमंत्रित किए हैं। MyGovIndia प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से कहा गया है कि वे अपने विचार साझा कर यह बताएं कि अगले वित्तीय वर्ष के बजट में किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
MyGovIndia पर जारी संदेश में कहा गया है, “जनता की राय से बजट का निर्माण। केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए अपने सुझाव साझा करें और समावेशी विकास व राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा देने वाली नीतियों में योगदान दें।” सरकार का मानना है कि आम लोगों की भागीदारी से बजट को अधिक व्यावहारिक, जनोन्मुखी और प्रभावी बनाया जा सकेगा।इससे पहले केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में पूर्व-बजट परामर्श के कई दौर पूरे किए। इस प्रक्रिया की शुरुआत देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों से विचार-विमर्श के साथ हुई। इसके बाद किसान संगठनों और कृषि अर्थशास्त्रियों से चर्चा की गई।आगे के सत्रों में एमएसएमई, स्टार्टअप, विनिर्माण, पूंजी बाजार, बीएफएसआई, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। अंतिम दौर में ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठनों के सुझाव लिए गए।सरकार का यह कदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के साथ-साथ विकास की दिशा तय करने में जनता की आवाज को अहम बनाने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।
