बिहार में मतदाता सूची पर चुनाव आयोग ने जनता से मांगा सहयोग, पूछे 5 सीधे सवाल

पटना (अशोक “अश्क”) बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा को लेकर जारी विवाद और आरोप-प्रत्यारोप के बीच चुनाव आयोग ने मंगलवार को जनता से सीधा संवाद साधते हुए पांच अहम सवाल पूछे हैं। आयोग ने हर नागरिक से इस विशेष पुनरीक्षण कार्य में सहयोग की अपील की है ताकि मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जा सके।

आयोग के पांच सवाल जनता से:

  1. क्या मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं?
  2. क्या दिवंगत लोगों के नाम हटाए जाने चाहिए या नहीं?
  3. अगर किसी का नाम दो या अधिक जगहों पर है, तो क्या उसे सिर्फ एक स्थान पर रखा जाना चाहिए या नहीं?
  4. क्या उन लोगों के नाम हटाए जाने चाहिए जो दूसरी जगह चले गए हैं?
  5. क्या विदेशियों के नाम हटाए जाने चाहिए या नहीं?

चुनाव आयोग का कहना है कि यदि नागरिक इन सभी सवालों का जवाब “हाँ” में देते हैं, तो उन्हें इस महत्त्वपूर्ण पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करना चाहिए। आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया न केवल सूची को दुरुस्त करने में मदद करेगी, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
चुनाव आयोग ने बताया कि बीते छह महीनों में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए 28 ठोस कदम उठाए गए हैं। साथ ही, उप-मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक 4719 बैठकें राजनीतिक दलों के साथ आयोजित की गईं। इन बैठकों में करीब 28,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इनमें से:
40 बैठकें मुख्य चुनाव अधिकारियों ने लीं,
800 बैठकें जिला निर्वाचन अधिकारियों ने और
3879 बैठकें मतदाता पंजीयन अधिकारियों ने कीं।
यह व्यापक संवाद इस उद्देश्य से किया गया कि सभी दल मतदाता सूची सुधार में सहयोग करें और कोई भी योग्य मतदाता वंचित न रहे।
25 अगस्त की सुबह तक आयोग को प्रारूप मतदाता सूची से संबंधित मात्र 10 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। खास बात यह है कि ये सभी आपत्तियां सिर्फ एक पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के बीएलओ के माध्यम से आई हैं। आयोग ने बताया कि इन आपत्तियों का निपटारा प्रक्रिया में है, और इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई है।
आयोग ने स्पष्ट किया कि बिहार में SIR के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए सिर्फ पांच दिन बचे हैं, लेकिन राजनीतिक दल आपत्तियां दर्ज कराने में पीछे हैं। आयोग ने अपील की है कि हर योग्य मतदाता आगे आए, और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाए।

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