सीएजी से होगी सभी नगर निकायों की ऑडिट,गड़बड़ी करने वाले अफसरों पर होंगी सख्त कार्रवाई उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा

पटना,डेस्क। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए बिहार सरकार ने राज्य के सभी नगर निकायों की ऑडिट महालेखाकार (सीएजी) से कराने का बड़ा फैसला लिया है। यह घोषणा उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऑडिट में गड़बड़ी मिलने पर कार्यपालक पदाधिकारियों (ईओ) एवं संबंधित अभियंताओं पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सरकार के सौ दिन पूरे होने पर विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे। इस मौके पर विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार भी मौजूद रहे।-पहली बार सीएजी से नगर निकायों की ऑडिटउपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में पहली बार नगर निकायों की ऑडिट महालेखाकार (सीएजी) से कराने का निर्णय लिया गया है। अब तक नगर निकायों की ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से होती थी, लेकिन सीएजी ऑडिट से भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ियों पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा और जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर कार्रवाई की जा सकेगी।शहरी विकास को मिलेगी नई गतिउन्होंने कहा कि बिहार तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी राज्य की केवल 15.6 प्रतिशत आबादी ही शहरी क्षेत्रों में रहती है, जो राष्ट्रीय औसत 36 प्रतिशत से काफी कम है।राज्य मंत्रिमंडल ने 11 नए टाउनशिप विकसित करने की स्वीकृति दी है, जिसमें नौ प्रमंडलीय मुख्यालयों के साथ सीतामढ़ी और सोनपुर शामिल हैं। इससे संतुलित और योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। -30 दिनों में स्वच्छता और टैक्स व्यवस्था सुधारने का निर्देशनगर निकायों को 30 दिनों के भीतर स्वच्छता और टैक्स व्यवस्था में सुधार करने का निर्देश दिया गया है। सड़कों की नियमित सफाईकचरा प्रबंधन की व्यवस्थाबड़े नालों की मशीनीकृत सफाईडोर-टू-डोर कचरा उठावजीपीएस ट्रैकिंग से निगरानीक्लीन सिटी-ग्रीन सिटी अभियान के तहत सभी नगर निगमों में निगरानी तेज की गई है।अब सभी नगर निकायों में ऑनलाइन पास होंगे नक्शेउपमुख्यमंत्री ने कहा कि अब घर बनाने के नक्शे पास कराने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की जाएगी। इससे लोगों को नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। फिलहाल यह व्यवस्था केवल पटना नगर निगम में लागू है, जिसे अब पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।-अवैध होर्डिंग और पार्किंग पर सख्त कार्रवाई राज्य के 19 नगर निगमों में विशेष अभियान चलाकर अवैध पार्किंग और अवैध होर्डिंग्स हटाने का निर्देश दिया गया है।पटना में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू-अवैध कमाई करने वालों की पहचानशव वाहनों से पार्किंग शुल्क समाप्तनल-जल योजना और पाइपलाइन की होगी नियमित जांचशहरी क्षेत्रों में नल-जल योजना के तहत पाइपलाइन मरम्मत और पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया गया है। -स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्यपटना,मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ और भागलपुर में चल रही स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट रोड और वेंडिंग जोन के कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।-भूतनाथ रोड से मलाही पकड़ी तक मेट्रो का परिचालन जल्द एक सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि पटना मेट्रो के प्राथमिकता वाले भूतनाथ रोड से खेमनीचक होते हुए मलाही पकड़ी खंड पर मेट्रो का परिचालन एक महीने के भीतर शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भूमिगत स्टेशनों के साथ पटना मेट्रो का पूर्ण परिचालन वर्ष 2030 तक शुरू होने की संभावना है।