एक अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद,किसानों को मिलेगा लाभ 2,585 प्रति क्विंटल एमएसपी और 48 घंटे में भुगतान की व्यवस्था

पटना,डेस्क 28 मार्च। राज्य के गेहूं उत्पादक किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार 1 अप्रैल 2026 से किसानों से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने जा रही है। सहकारिता विभाग ने गेहूं अधिप्राप्ति को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिल सके। सरकार द्वारा इस वर्ष गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ₹2,585 प्रति क्विंटल पर की जाएगी, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹160 अधिक है। बढ़े हुए एमएसपी से राज्य के किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।सहकारिता विभाग के अनुसार, राज्य में गेहूं अधिप्राप्ति का कुल लक्ष्य 0.18 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। गेहूं की खरीद पैक्स (PACS) और व्यापार मंडलों के माध्यम से की जाएगी। किसान पंचायत स्तर पर स्थित पैक्स या प्रखंड स्तर पर स्थित व्यापार मंडल में अपनी उपज बेच सकेंगे। किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। गेहूं बेचने के बाद किसानों को 48 घंटे के भीतर पीएफएमएस (PFMS) प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके नामित बैंक खाते में राशि भेज दी जाएगी। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और पारदर्शिता बनी रहेगी।गेहूं खरीद के लिए किसानों का ऑनलाइन निबंधन 21 जनवरी से ही कृषि विभाग के पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर शुरू कर दिया गया था। सहकारिता विभाग की ओर से सभी जिलों में पैक्स और व्यापार मंडलों के माध्यम से निबंधित किसानों के साथ बैठकें आयोजित कर उन्हें अधिप्राप्ति प्रक्रिया, निबंधन, भुगतान व्यवस्था और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई है। विभाग किसानों को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चला रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसान सरकारी खरीद प्रणाली से जुड़कर एमएसपी का लाभ उठा सकें। गेहूं बिक्री से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए किसान अपने प्रखंड के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी या संयुक्त निबंधक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा विभागीय हेल्पलाइन नंबर 0612-2200693 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सरकार की इस पहल से किसानों को उचित मूल्य, त्वरित भुगतान और पारदर्शी खरीद व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा। जिससे गेहूं उत्पादकों की भी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।