बिहार डेस्क,। पटना स्थित मुख्य सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य के विकास,स्वास्थ्य व्यवस्था,भूमि अधिग्रहण, रोजगार सृजन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कुल 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेन्द्र यादव समेत सभी मंत्री मौजूद रहे। कैबिनेट के फैसलों को राज्य सरकार की नई विकास रणनीति का बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग और युवा रोजगार से जुड़े विभागों में सैकड़ों नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है,जिससे आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियों का रास्ता साफ होगा। इसके अलावा पीएमसीएच में अत्याधुनिक स्पाइन यूनिट की स्थापना को भी स्वीकृति इस कैबिनेट के बैठक में मिल गई है,जिससे गंभीर रीढ़ संबंधी बीमारियों के इलाज में मरीजों को राहत मिलेगी। कैबिनेट बैठक में भूमि अधिग्रहण और रैयती जमीन खरीद नीति 2026 को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। नई नीति के तहत यदि किसी व्यक्ति की जमीन सरकारी परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाती है तो उसे तय मानकों के अनुसार बेहतर मुआवजा दिया जाएगा। वहीं भू-सर्वे और बंदोबस्त नियमावली में बदलाव की तैयारी को भी मंजूरी मिली है, जिससे जमीन विवादों के समाधान और सर्वे प्रक्रिया में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया है। माना जा रहा है कि कैबिनेट के ये फैसले आगामी दिनों में बिहार की स्वास्थ्य,आधारभूत संरचना और राजस्व व्यवस्था को नई दिशा
