पूर्णिया:-25 सितम्बर (राजेश कुमार झा)जमीन की खरीद-बिक्री मामले में बिहार सरकार ने 17 अगस्त से पेपरलेस की नई व्यवस्था को चालू कर फर्जीवाड़े पर पूरी तरह रोक लगाने की बेहतर व्यवस्था की है. जिससे आने वाले समय में आमजनों को कई तरह की सुविधाएं मिलने की उम्मीद है.बताते चलें कि 17 अगस्त 2026 से बिहार सरकार ने जमीन निबंधन को पूरी तरह पारदर्शी करते हुए पेपरलेस की व्यवस्था शुरू कर दी है. जिससे कुछ दिनों तक जमीन की निबंधन में कमी देखी गई.लेकिन धीरे-धीरे जमीन की निबंधन में पहले जैसी भीड़ लगनी शुरू हो गई.पेपरलेस की इस नई व्यवस्था के चालू होने से नाराज चल रहे बिचौलिए हड़ताल पर चले गए.जिससे निबंधन में थोड़ी कमी देखी गई.लेकिन धीरे-धीरे अब सब कुछ ठीक होने शुरू हो गए.बताते चलें कि पेपरलेस की इस नई व्यवस्था के चालू होने से जमीन संबंधित फर्जीवाड़ा होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है.इसकी सबसे बड़ी वजह है E-KYC.जो किसी भी जमीन के निबंधन से पहले की प्रक्रिया होती है.अगर एक बार आपकी E-KYC हो गई तो उसके साथ किसी भी तरह फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता है.E-KYC होने के बाद आपके जमीन के निबंधन की सभी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी. उसके बाद कोई चाहकर भी किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता है.इसलिए जमीन बेचने वालों को अपनी E-KYC हर हाल में करनी ही होगी.ताकि भविष्य में वो किसी फर्जीवाड़े का शिकार न बन जाय.
