पंचायत स्तर पर प्रत्येक माह लगेगा “सहयोग शिविर”, 30 दिनों के भीतर होगा आवेदनों का निष्पादन : मुख्यमंत्री
सहयोग पोर्टल एवं हेल्पलाइन 1100 का लोकार्पण, 19 मई से शुरू होगा सहयोग शिविर अभियान
पूर्णिया:-11 मई(राजेश कुमार झा)माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा “सहयोग शिविर” के प्रभावी आयोजन एवं संचालन को लेकर पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिला पदाधिकारी,पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई.
बैठक में सहयोग शिविर के माध्यम से आमजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं पंचायत स्तर पर भी सरकारी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए.
बैठक को संबोधित करते हुए माननीय उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.सभी आवेदनो का 30 दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा तथा इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी. शिविर में आमजनों के लिए बैठने,पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया.
उन्होंने कहा कि अब जनता दरबार की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाते हुए पंचायत स्तर पर ही सीधे समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.
माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार के सात निश्चय–3 के अंतर्गत सात निश्चय “सबका सम्मान–जीवन आसान (Ease of Living)” को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने हेतु पंचायत स्तर पर “सहयोग शिविर” आयोजित किए जाएंगे.उन्होंने कहा कि पंचायत का कार्य पंचायत स्तर पर ही निष्पादित होना चाहिए, ताकि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े.
माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सहयोग शिविर प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को आयोजित किया जाएगा.यह शिविर पंचायत, प्रखंड, अंचल,थाना एवं अनुमंडल स्तर पर आयोजित होंगे. सहयोग शिविर का प्रथम आयोजन आगामी 19 मई 2026 को किया जाएगा. शिविर में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का निष्पादन 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा तथा इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा की जाएगी.
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि किसी भी स्तर पर आवेदन लंबित रखा जाता है तो 31वें दिन संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग शिविर की मॉनिटरिंग जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी। साथ ही प्रमंडलीय आयुक्तों को भी इसकी नियमित समीक्षा एवं सहयोग का निर्देश दिया गया.जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को कम-से-कम पाँच पंचायतों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश भी दिया गया,ताकि शिविर की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके.
उन्होंने कहा कि जब तक पंचायत स्तर से आने वाले आवेदनों की संख्या कम नहीं हो जाती,तब तक यह पोर्टल सक्रिय रहेगा। साथ ही प्रत्येक जिले के लिए मंत्रियों को भी नामित किया जाएगा,जो संबंधित जिले में जाकर शिविरों की मॉनिटरिंग करेंगे तथा 20 सूत्री कार्यक्रम की बैठकों में इसकी समीक्षा करेंगे.सरकार का उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग कर आमजन के जीवन को आसान बनाना है.
इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर 1100 एवं “सहयोग पोर्टल” का लोकार्पण किया.लोकार्पण के उपरांत पोर्टल एवं शिविर संचालन से संबंधित एक जागरूकता वीडियो का भी प्रदर्शन किया गया.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया गया कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि अधिकतम समस्याओं का समाधान धरातल स्तर पर ही किया जाए.सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित कर उसका अनुपालन प्रतिवेदन संबंधित विभाग को उपलब्ध कराया जाए तथा सभी सूचनाएं सहयोग पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट की जाएं.
बैठक के उपरांत प्रभारी जिला पदाधिकारी श्री अंजनि कुमार ने जिले के सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों की प्रखंड स्तर पर तत्काल पोर्टल एंट्री सुनिश्चित की जाए.प्रभारी जिला पदाधिकारी ने प्रखंड स्तर पर पोर्टल संचालन एवं आवेदन अपलोडिंग हेतु संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया.
उन्होंने जिला स्तर से लेकर शाखा कार्यालय,प्रखंड, अंचल,पंचायत एवं थाना स्तर तक सहयोग शिविर गठन करने तथा पंचायतवार रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया. प्रभारी जिला पदाधिकारी ने कहा कि आवेदन प्राप्ति हेतु विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं तथा प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध निष्पादन जिला स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा.सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें.
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री अंजनि कुमार,अपर समाहर्ता श्री राजकुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता श्री रवि राकेश,अपर समाहर्ता लोकशिकायत निवारण श्री जयचंद यादव एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
