RBI करेगा 32,000 करोड़ की सरकारी बॉन्ड नीलामी, 29 अगस्त को होगी बिक्री, आम निवेशकों को भी मिलेगा मौका

नई दिल्ली 28 अगस्त (अशोक “अश्क”) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि भारत सरकार 29 अगस्त 2025 को दो सरकारी सिक्योरिटीज (गवर्नमेंट बॉन्ड्स) की नीलामी करेगी। इस नीलामी की कुल वैल्यू 32,000 करोड़ रुपए होगी। ये सरकारी बॉन्ड्स सरकार द्वारा पहले जारी किए गए बॉन्ड्स का पुनः निर्गमन (री-इश्यू) होंगे। इससे सरकार को पूंजी जुटाने का मौका मिलेगा, वहीं निवेशकों को सुरक्षित निवेश का एक विकल्प भी प्राप्त होगा।


RBI ने बताया कि यह नीलामी दो हिस्सों में की जाएगी। इसमें दो प्रकार की सरकारी सिक्योरिटीज शामिल हैं:
6.68% सरकारी सिक्योरिटी 2040
6.90% सरकारी सिक्योरिटी 2065
दोनों ही बॉन्ड्स की नीलामी 16,000 करोड़ रुपए की होगी। यानी कुल 32,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री की जाएगी।
RBI के अनुसार, भारत सरकार के पास यह विकल्प भी रहेगा कि वह इन बॉन्ड्स के जरिए अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपए तक की राशि भी जुटा सके। इसका मतलब है कि नीलामी के दौरान निवेशकों की मांग अधिक रहने पर कुल राशि 34,000 करोड़ रुपए तक जा सकती है।
यह नीलामी मुंबई स्थित आरबीआई के कार्यालय में ‘मल्टीपल प्राइस मेथड’ के जरिए आयोजित की जाएगी। इस प्रणाली में विभिन्न निवेशकों को उनकी बोली के अनुसार अलग-अलग दरों पर बॉन्ड अलॉट किए जाएंगे। यानी जिसे जितनी कीमत पर बॉन्ड मिला, उसी दर पर उसे भुगतान करना होगा।
नीलामी के लिए बोली RBI के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करनी होगी।
गैर-प्रतिस्पर्धी बोली: सुबह 10:30 बजे से 11:00 बजे तक
प्रतिस्पर्धी बोली: सुबह 11:30 बजे तक
नीलामी के परिणाम 29 अगस्त 2025 को ही घोषित किए जाएंगे। जिन निवेशकों की बोली सफल होगी, उन्हें 1 सितंबर 2025 तक भुगतान करना होगा।
गैर-प्रतिस्पर्धी बोली में भाग लेने वाले निवेशकों को वही औसत रेट मिलेगा जो प्रतिस्पर्धी नीलामी से तय होगी। यह तरीका खासकर आम निवेशकों और छोटे संस्थानों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि उन्हें बाजार की चाल की गहराई से जानकारी न होने के बावजूद सरकारी बॉन्ड में निवेश का अवसर मिलता है।
सरकारी सिक्योरिटीज को देश का सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है, क्योंकि इसमें जोखिम लगभग नगण्य होता है। ये दीर्घकालिक निवेश होते हैं और उन्हें विभिन्न बैंकों या वित्तीय संस्थानों के पास गिरवी भी रखा जा सकता है।
इस नीलामी से न केवल सरकार को अपने खर्चों के लिए फंड जुटाने में मदद मिलेगी, बल्कि निवेशकों को भी निश्चित रिटर्न के साथ सुरक्षित निवेश का अवसर मिलेगा।

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